दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के आधिकारिक आवास के रेनोवेशन के लिए प्रस्तावित 60 लाख रुपये के टेंडर को लोक निर्माण विभाग (PWD) ने रद्द कर दिया है। यह निर्णय विभाग द्वारा 7 जुलाई को जारी की गई एक आधिकारिक सूचना के माध्यम से लिया गया।
रेनोवेशन कार्यों में इंटीरियर डिज़ाइन, पेंटिंग, फर्नीचर अपग्रेड, फ्लोरिंग और अन्य सौंदर्यीकरण से जुड़े कार्य शामिल थे। लेकिन टेंडर सामने आने के बाद इस पर सवाल उठने लगे थे कि क्या यह खर्च सही है, खासकर ऐसे समय में जब दिल्ली में कई बुनियादी समस्याएं जनता के सामने हैं।
PWD द्वारा लिए गए इस निर्णय को राजनीतिक दबाव और जनता की प्रतिक्रिया से जोड़कर देखा जा रहा है। इससे पहले भी दिल्ली में सरकारी आवासों के अत्यधिक खर्च पर कई बार विपक्ष सवाल उठा चुका है।
टेंडर भले रद्द कर दिया गया हो, लेकिन यह मामला एक बार फिर ये सवाल खड़ा करता है —
क्या जनता के पैसे का उपयोग प्राथमिकता के आधार पर हो रहा है?
और क्या सरकार को खुद पर भी वैसा ही खर्च संयम दिखाना चाहिए, जैसा वह आम जनता से अपेक्षा करती है?
